तो केंद्र सरकार इन शर्तो में खरीदेगी छत्तीसगढ़ से धान, पढ़े पूरी खबर

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रायपुर.  छत्तीसगढ़ से केन्द्र सरकार 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदना जारी रखेगा। पिछले साल की तरह इस साल भी सेंट्रल पूल में चावल की खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार अभी भी केन्द्र से 32 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में खरीदने की मांग कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति क्विंटल 25 सौ रुपए की दर से धान खरीदने की घोषणा के बाद केन्द्र ने एमओयू की शर्तों के तहत प्रदेश से चावल लेने के मना कर दिया था। इससे सरकार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया था। और केन्द्र की मनाही के बाद प्रदेश सरकार, केन्द्र द्वारा निर्धारित 1815 और 1835 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ही धान खरीद रहा है।

तो केंद्र सरकार इन शर्तो में खरीदेगी छत्तीसगढ़ से धान, पढ़े पूरी खबर

भले ही प्रदेश सरकार ने किसानों को अंतर की राशि बाद में देने का वादा किया है, लेकिन इससे राज्य सरकार बचत के धान को लेकर चिंतित है। क्योंकि इस साल सरकार ने 15 फरवरी तक लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। सरकार राज्य के पीडीएस सिस्टम में उपयोग होने वाले चावल के बाद शेष को छत्तीसगढ़ से धान खरीदने की मांग कर रहा है। बताया गया है कि खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने केन्द्रीय सचिव को पत्र लिखकर चावल लेने का आग्रह किया था। इसके जवाब में केन्द्रीय खाद्य विभाग का पत्र आया है। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि वर्ष-2019-20 के लिए 24 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ सरकार से लेगी।

32 लाख टन पर भी बन जाएगी सहमति 


केन्द्र सरकार ने 24 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ से धान लेने की सहमति प्रदान कर दी है, लेकिन हम चाहते हैं कि केन्द्र हमारा 32 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदे। इस संबंध में हम लगातार प्रयास करते रहेेंगे और उम्मीद है कि इस पर भी केन्द्र की सहमति बन जाएगी। - अमरजीत भगत, खाद्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच चल रहे धान खरीदी (Paddy Purchase) विवाद में एक बड़ा फैसला सामने आया है. केंद्र सरकार सूबे के सेंट्रल पूल से चावल खरीदने राजी हो गया है. केंद्र की ओर से जारी एक पत्र के मुताबिक सरकार छत्तीसगढ़ से 24 लाख टन चावल खरीदने मंजूर हो गया है. साथ ही केंद्र ने सरकार से बोनस नहीं देने के खर्त पर चावल खरीदने की बात कही है. केंद्र सरकार ने राज्य सूचित किया है कि FCI छत्तीसगढ़ से 24 लाख टन चावल खरीदा जाएगा. मालूम हो कि राज्य से चावल खरीदी का मुद्दा विवादों में फंस गया था. खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और दिल्ली में नेताओं से मुलाकात की थी. अब इस पत्र के बाद राज्य सरकार इसे अपनी एक बड़ी जीत मान रही है.

केंद्र सरकार ने की ये  बात

वहीं, धान खरीदी शुरू होने से पहले ही केन्द्र ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि अगर राज्य सरकार इसी तरह किसानों को बोनस देगी तो वो छत्तीसगढ़ से धान नहीं खरीदेगी. इस पत्र ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि राज्य में लगभग 38 लाख मीट्रिक टन धान की खपत होती है. इससे ऊपर खरीदी जाने वाली लगभग 49 लाख मीट्रिक टन धान का सरकार क्या करेगी, इसे लेकर चिंता बढ़ गई थी.

सीएम भूपेश बघेल ने लिखा था पत्र

बता दें कि राज्य सरकार ने इस बार 87 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ से धान खरीदी का लक्ष्य रखा है. बताया गया है कि पिछले साल तक केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ से अरवा और उसना चावल मिलाकर 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद रही थी, जिसे राज्य सरकार 32 लाख टन करने की मांग कर रही थी. लेकिन केन्द्र सरकार ने खरीदी का कोटा बढ़ाने की बजाय खरीदी पर ही रोक लगा दी थी. छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी. इसमें धान खरीदी के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय करना और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार से सहमति देने का अनुरोध किया था.

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